हरियाणा के नूंह जिले के आईएमटी रोजकामेव के धीरदोका गांव में मुआवजे को लेकर पिछले 5 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 9 गांवों के किसानों ने 13 अगस्त को महापंचायत बुलाने की बात कही है। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 4 जुलाई को प्रशासन ने जो 35 दिन का समय मांगा था। वो 7 अगस्त की शाम तक पूरा हो गया। लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से जवाब नहीं आया। ऐसे में हम लोग 13 को महापंचायत बुलाएंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन के बड़े किसान नेता सहित 3 राज्यों से किसान नेता आएंगे। किसानों की मांग है कि 1600 एकड़ भूमि के मुआवजे की 750 करोड़ रुपए राशि को किसानों को दी जाए। साथ ही किसानों से कराए एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाए। मामला 2010 का है। तब आईएमटी रोजकामेव के लिए 9 गांव खेड़ली कंकर, मेहरोला, बडेलाकी, कंवरसीका, रोजकामेव, धीरदोका, रूपाहेड़ी, खोड (बहादरी) और रेवासन के किसानों से 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी। इस दौरान किसानों की जमीन को सरकार ने 25 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देकर अधिग्रहण किया गया था। लेकिन इसके बाद में सरकार ने फरीदाबाद के चंदावली, मच्छगर गांवों की जमीन का अधिग्रहण कर लिया। सरकार ने किसानों को आज तक रुपए नहीं दिए किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी जमीन को सस्ते दामों में सरकार पर लेने का आरोप लगाकर मुआवजा बढ़ाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 2 करोड़ की राशि देने के आदेश दिया। इस दौरान जब 9 गांवों के किसानों को पता चला कि उक्त गांवों के किसानों को 2 करोड़ प्रति एकड़ मिले हैं तो उन्होंने भी सरकार से अपना बड़ा हुआ मुआवजा मागा। तभी से ये लोग सरकार से नाराज है। जिस पर सरकार ने किसानों से बातचीत करते हुए उनकी जमीन को 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही और उनसे एफिडेविट पर साइन करा लिए, ताकि किसान कोर्ट में ना जा सके और सभी किसानों को 21- 21 लाख रुपए देकर कहा कि आगे आपको 25-25 लाख रुपए और दे दिए जाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा हुआ।
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