दुष्यंत चौटाला के 681 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका:बजट पास, फिर भी नहीं बनेगी एलिवेटेड रोड; मंत्री बोले- जरूरत हुई तो देखेंगे

हरियाणा की नई BJP सरकार ने पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को झटका दे दिया है। दुष्यंत चौटाला के 681 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया है। इसका खुलासा प्रदेश के PWD मंत्री रणबीर गंगवा ने किया। उन्होंने कहा कि जरूरत होगी तो इस प्रोजेक्ट को देखेंगे वरना कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके पूरा होने से जाम अपने आप खत्म हो जाएगा। दरअसल, दुष्यंत चौटाला हिसार में एलिवेटेड रोड बनाना चाहते थे। दुष्यंत के डिप्टी CM रहते सरकार ने इसके लिए बजट भी पास कर दिया था। मगर, फाइल सीएम ऑफिस में अटक गई। इसके बजाय अब सरकार रिंग रोड का प्रपोजल तैयार कर रही है। हिसार के चारों तरफ बनने वाली इस रिंग रोड के बाद लोग शहर के बजाय बाहर से ही दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और सिरसा जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडगरी ने प्रपोजल तैयार करने को कहा है। इसके बाद रिंग रोड की मंजूरी मिल सकती है। ऐसा बनाया जाना था एलिवेटेड रोड... दुष्यंत ने सांसद बनकर भेजा प्रपोजल, डिप्टी CM बन सिरे चढ़ाने की कोशिश की दुष्यंत चौटाला 2014 में हिसार लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जीते। इसके बाद हिसार को जाम से बचाने के लिए उन्होंने एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट तैयार किया। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। इसके बाद जब वे 2019 में BJP के साथ गठबंधन सरकार में JJP कोटे से डिप्टी सीएम बने तो इसे सिरे चढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। दुष्यंत ने नवंबर 2020 में इसके लिए बीएंडआर के अधिकारियों से मीटिंग भी की। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उन्हीं की ड्यूटी भी लगाई थी। उस वक्त गौतम सरदाना ने मेयर बनने के बाद पहली हाउस की बैठक में एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव पास कराया। फिर यह प्रपोजल सरकार को भेजा गया। हालांकि अब न तो दुष्यंत चौटाला प्रदेश में सरकार चला रही BJP के साथ हैं और न ही पूर्व मेयर गौतम सरदाना भाजपा में हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत कर दी थी। इसलिए इस प्रोजेक्ट की पैरवी करने वाला कोई नेता नहीं बचा। सर्वे एजेंसी को लाखों रुपए दिए, गठबंधन टूटा तो ठप हुआ प्रोजेक्ट दुष्यंत के ड्रीम प्रोजेक्ट में शहर के बीचों-बीच दिल्ली रोड पर करीब साढ़े 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाना था। एलिवेटेड रोड के निर्माण के साथ ही शहर के तीनों पुलों को जोड़ा जाना था। इसको लेकर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मंजूरी मिली थी। जिसके बाद सर्वे एजेंसी हायर की गई। उसे फिजिबिलिटी जांचने के लिए लाखों की पेमेंट भी की गई। गुरुग्राम की एजेंसी ने करीब 2023 में रिपोर्ट दे दी और डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो गई मगर सीएम कार्यालय जाकर फाइल अटक गई। वहां से मंजूरी मिलती, इससे पहले ही लोकसभा चुनाव के वक्त JJP और भाजपा का गठबंधन टूट गया। प्रदेश में मनोहर लाल खट्‌टर की जगह नायब सैनी सीएम बन गए। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना गई जबकि जजपा का खाता तक नहीं खुला। इसलिए बनाया गया था एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट दिल्ली रोड हिसार शहर का मुख्य रोड है। हिसार शहर इस रोड के दोनों तरफ शहर बसा है। ऐसे में वाहनों का दबाव इसी रोड पर ज्यादा रहता है। जिसके कारण अक्सर इस सड़क पर जाम की समस्या रहती है। जाम लगने के कारण पूरे शहर का ट्रैफिक प्रभावित होता है। सड़क की चौड़ाई-बढ़ाने के लिए जगह नहीं है, जिस कारण से सड़क की जमीन पर ही एक और ऊपरी सड़क यानी एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार की गई थी। जिससे शहर के लोगों को दो सड़कें मिल जाएंगी और जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। वर्तमान में जिंदल पुल से लेकर बस स्टैंड तक पहुंचने में जाम व अतिक्रमण के कारण करीब 40 से 50 मिनट का समय लगता है। मंत्री गंगवा बोले- जाम न हो, सुविधा भी मिले, ऐसी व्यवस्था बना रहे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि एलिवेटेड की जरूरत होगी तो हम देखेंगे। मगर, हम जाम से मुक्ति जरूर दिलाएंगे। उसकी ऐसी व्यवस्था करने का काम करेंगे कि शहर में कोई जाम ना हो और लोगों को सुविधाएं मिले। उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। हमने अभी सूर्य नगर ओवरब्रिज शुरू करने का काम किया है। साउथ बाइपास का ब्रिज हमारा लगभग तैयार है। हिसार में हम इंटरनल रोड बनाएंगे जो तोशाम रोड को राजगढ़ रोड से जोड़ेगी। यह सारे रोड़ बन जाएंगे तो काफी हद तक जाम से मुक्ति मिल जाएगी"।

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किसानों का दिल्ली कूच कल:अंबाला डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया आदेश, कहा- दिल्ली में प्रदर्शन की दिखाए अनुमति

फसलों की MSP की लीगल गारंटी को लेकर किसानों ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को दिल्ली कूच का फैसला लिया हुआ है। वहीं हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली में किए जाने वाले प्रदर्शन करने के आदेश की कॉपी मांगी है। वहीं किसानों का साफ कहना है कि 6 तारीख को जत्थों के रूप में आगे बढ़ेगे। किसानों ने हरियाणा को कहा कि वह अपनी बात पर अटल रहे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 10वां दिन है। वहीं उनकी सेहत भी बिगड़ना शुरू हो गई है। हालाकि किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी नहीं सुनती है, तब तक आमरण अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। उच्च अदालत ने शम्भू बॉर्डर पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और दोनों पक्षों से अपील की गई है कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाए। इस संबंधी उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है जो हर पक्ष से वार्तालाप कर रही है। अंबाला जिले में धारा -144 लागू हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के अनुसार सक्षम पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर सभाओं और जुलूसों के संचालन हेतु उचित निर्देश दे सकता है और जुलूस आयोजित करने वाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर सभा बुलाने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी को लिखित सूचना देंगे। पुलिस अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी जलसा, जुलूस से शांति भंग होने की सम्भावना है, तो लोकहित के लिए सम्बन्धित पुलिस अधिकारी उक्त जलसा, जुलूस, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा सकता है। जिला प्रशासन की तरफ से जिला अंबाला में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी लागू की है। जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने की मना है। यदि आपको जुलूस के रूप में कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो इसके लिए उचित माध्यम से इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाए। हरियाणा प्रशासन की किसानों से अपील- दिल्ली जाने से पहले करें विचार हरियाणा प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि विरोध प्रदर्शन और पैदल जत्थों से दिल्ली जाने के बारे पुनः विचार करें, तथा दिल्ली पुलिस से अनुमति प्राप्त होने उपरान्त ही आगामी कार्रवाई करें अन्यथा इस कार्यक्रम को स्थगित करें। ताकि जिला में अमन एवं शांति बनी रहे और किसी प्रकार से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। कानून व्यवस्था बनाये रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। डल्लेवाल बोले- धनखड़ ने राजनीतिक पार्टियों और खेती संस्थानों को दिखाया आइना किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि खनौरी मोर्चे पर किसानों की संख्या दिन-प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। डल्लेवाल ने कहा कि उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुनः किसानों के मुद्दों पर बड़े गंभीर बयान दिए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों एवम खेती के संस्थानों को आइना दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हम उप राष्ट्रपति के बयानों का सम्मान एवं स्वागत करते हैं। उप राष्ट्रपति ने हमारी मांगों पर मोहर लगाते हुए कहा है कि कई अर्थशास्त्रियों से हुई बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं कि MSP गारंटी कानून बनाने से देश की अर्थव्यवस्था व सभी वर्गों को बहुत फायदा होगा। किसान नेताओं ने बताया कि खनौरी मोर्चे को और अधिक मजबूत करने के लिए कल पंजाब के कई जिलों से नौजवानों का एक बड़ा जत्था खनौरी मोर्चे पर आएगा। इसके बाद 7 दिसंबर से रोजाना बड़े-बड़े जत्थे खनौरी मोर्चे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर से कर्नाटक एवं तेलंगाना की राजधानियों में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में रोजाना 100 किसान क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। किसानों को दिल्ली कूच की मंजूरी मुश्किल पंजाब के किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की परमिशन मिलनी मुश्किल है। दरअसल, 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में कार्यक्रम है। किसानों ने दिन में 8 घंटे चलने का जो शेड्यूल बनाया है, उसके हिसाब से 3 दिन में वह पानीपत ही पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार को लग रहा है कि ऐसे में PM की सिक्योरिटी को लेकर चिंता हो सकती है। इसी वजह से सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। CM नायब सैनी खुद पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि हरियाणा सरकार 6 दिसंबर को किसानों के पैदल भी दिल्ली कूच को अनुमति न दे। इधर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और ऊर्जा मंत्री अनिल विज समेत हरियाणा के कई मंत्रियों ने साफ संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार किसानों को हरियाणा से गुजरने देने के मूड में नहीं है।

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हरियाणा में विद्यार्थियों को मिलेंगे निशुल्क पुस्तकें:इस बार ऑनलाइन होगी डिमांड, कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों को मिलेगी राहत

हरियाणा में पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों से पुस्तकों की डिमांड मांगी गई है। नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। हरियाणा के विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) को पत्र जारी किया। जिसमें लिखा कि कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा पहली से आठवीं के लिए पाठ्यपुस्तकों की डिमांड के आधार पर सप्लाई की जानी है। यह कार्य इस बार ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है, ताकि डिमांड सीधे विभाग तक पहुंचे और समय रहते पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। 7 दिसंबर तक भेज सकते हैं डिमांड पाठ्यपुस्तकों की डिमांड के लिए एमआईएस पोर्टल पर 7 दिसंबर तक मॉड्यूल खुला रहेगा। पाठ्यपुस्तक की डिमांड की जिम्मेदारी मुखिया की होगी, मुखिया को ओटीपी के माध्यम से डिमांड को सत्यापित करना होगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने हिदायत दी कि सभी विद्यालय मुखिया 7 दिसंबर तक पाठ्यपुस्तकों की मांग भरना सुनिश्चित करें। अन्यथा मांग को शून्य समझा जाएगा।

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रोहतक MDU की डेटसीट जारी:UG की 11 से तो PG की 16 दिसंबर से आरंभ होंगी परीक्षाएं, आज से प्रैक्टिकल

रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU) ने स्नातक (UG)/ स्नातकोत्तर (PG)पाठ्यक्रमों की दिसंबर 2024 में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को लेकर एमडीयू द्वारा डेटसीट जारी कर दी गई है। कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर करीब एक माह पहले एमडीयू के कुलपति की अध्यक्षता में कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक हुई थी। इस दौरान एनईपी (नई शिक्षा नीति) 2020 के तहत दो फेज में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 11 दिसंबर से यूजी की परीक्षाएं एमडीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि यूजी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 11 दिसंबर से प्रारंभ होंगी। वहीं पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 16 दिसंबर से प्रारंभ होंगी। प्रो. तनेजा ने बताया कि यूजी पाठ्यक्रमों की पहले फेज की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक तथा पीजी पाठ्यक्रमों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। डेटशीट विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। एमडीयू द्वारा जारी डेटसीट...

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रोहतक में गैंगस्टर राहुल बाबा व पुलिस में मुठभेड़:तीन बदमाशों को लगी गोलियां, बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई एसआई की जान

रोहतक में मंगलवार को गैंगस्टर राहुल उर्फ बाबा व उसके साथियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में राहुल बाबा व उसके दो साथी गोली लगने के कारण घायल हो गए। जबकि पुलिस एसआई की जान बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचा ली। रोहतक सीआईए-2 में तैनात एसआई अश्वनी ने आईएमटी थाना में शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि वे मंगलवार को वांछित अपराधियों की तलाश के लिए नौनंद रोड खेड़ी साध आईएमटी में मौजूद थे। इसी दौरान सूचना मिली कि राहुल बाबा, दीपक फूर्तिला व आयुष गांव बोहर में हुई हत्या में वांछित है और मोटरसाइकिल पर आईएमटी रोहतक में नौनंद रोड की तरफ खड़े हैं। जिनके पास हथियार भी हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस को देखकर भागे आरोपी सूचना मिलते ही उनकी टीम व एसटीएफ रोहतक की टीम के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान नौनंद रोड की तरफ से आईएमटी रोहतक में एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। मोटरसाइकिल सवार पुलिस की गाड़ी देखकर एकदम मुड़कर साथ वाले रोड पर भागने लगे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गाड़ी पीछे लगाकर पकड़ने का प्रयास किया। इसी बीच मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम की तरफ फायर कर दिया। गोली गाड़ी में लगी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल संतुलन खोकर गिर गई। वहीं मोटरसाइकिल सवारों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फिर से फायरिंग की। इसी दौरान एक गोली एएसआई अश्वनी की बुलेट प्रूफ जॉकेट में लगी, जिसके कारण उनकी जान बच गई। वहीं जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस द्वारा हवाई फायर करने के बाद भी आरोपी झाड़ियों की तरफ भागने लगे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। राहुल बाबा व उसके दो साथियों को लगी गोली इस दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों को काबू किया। जिनकी पहचान रोहतक के गांव खिड़वाली निवासी राहुल उर्फ बाबा, उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के बालैनी निवासी दीपक उर्फ फूर्तिला, रोहतक के जींद बाईपास निवासी आयुष उर्फ छोटा के रूप में हुई। जिन्हें गोलियां लगी थी। तीनों घायलों को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी।

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हरियाणा अपडेट्स:योगेश्वर दत्त बोले- डोप टेस्ट में सैंपल न देने की वजह से बजरंग पूनिया पर कार्रवाई हुई

पहलवान व भाजपा नेता योगेश्वर दत्त ने कहा है कि डोप टेस्ट में सैंपल नहीं देने के कारण बजरंग पूनिया पर कार्रवाई की गई है। बजरंग पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध पर बेवजह राजनीति की जा रही है। योगेश्वर दत्त सोनीपत के सेक्टर-12 में आयोजित संत सम्मान सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर हे थे। योगेश्वर ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग में फंसता है, तो उस पर यही कार्रवाई होती है। योगेश्वर दत्त ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर आरोप लगाया कि कुछ पहलवानों ने कुश्ती और खेल के नाम पर राजनीति की है। महिला पहलवानों की आड़ में कुश्ती को बदनाम किया गया और खेल का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि नाडा की एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बजरंग पूनिया पर लगाया गया प्रतिबंध कानून के दायरे में है।

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हरियाणा के पौने 3 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे:मोबाइल की तरह रिचार्जिंग, खत्म होते ही बिजली बंद; खट्‌टर बोले-सरकारी कर्मचारियों से शुरू करेंगे

रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत केंद्र सरकार देश भर बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। हरियाणा में भी इसके तहत प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा से चुनकर संसद तक जाने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के यहां प्रीपेड मीटर लगवाने की बात कही है। इसके बाद दूसरे फेज में आम उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा में करीब पौने 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। वहीं बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 70 लाख 46 हजार हो गई है। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के 32 लाख 84 हजार और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के 37 लाख 62 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मोबाइल की तरह ही बिजली मीटर को रिचार्ज करना होगा। प्रीपेड बिजली मीटर से जुड़ी 4 अहम बातें... 1. बिजली वाउचर या टोकन खरीदना होगा प्रीपेड बिजली मीटर बिजली का इस्तेमाल करने से पहले उसका भुगतान करने की एक प्रणाली है। इसमें बिजली का इस्तेमाल करने के लिए उपभोक्ता को बिजली वाउचर या टोकन खरीदने होते हैं। इन वाउचर को मीटर में डालकर बिजली आपूर्ति को चालू किया जाता है। बिजली वाउचर खत्म होने के बाद, बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने के लिए नए वाउचर खरीदने होते हैं। मोबाइल में जिस तरह हम वैल्यू पैक लेते हैं उसी तरह बिजली मीटर में जितनी यूनिट चाहिए उतना रिचार्ज कर सकेंगे। यूनिट पूरी होते ही बिजली बंद हो जाएगी। इससे पहले 2 से 3 अलर्ट मोबाइल पर आएंगे। 2. उपभोक्ताओं का बिल भी बकाया नहीं होगा हर कनेक्शन के मीटर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि बिजली चोरी रोकी जा सके। स्मार्ट मीटर में खास बात यह है कि इसे मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा, जितना रिचार्ज उपलब्ध होगा उतनी ही बिजली मिलेगी। इससे बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं का बिल भी बकाया नहीं होगा। सबसे पहले प्रीपेड मीटर सरकारी महकमों में लगाए जाएंगे। फिर घरेलू व व्यवसायिक कनेक्शनों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। एग्रीकल्चर कनेक्शन को इस स्कीम में नहीं शामिल किया गया है। 3. मोबाइल टावर के जरिए बिजली कंपनी को मिलेगा सिग्नल स्मार्ट मीटर में एक डिवाइस होगी, जो मोबाइल टावर से बिजली कंपनियों में लगने वाले रिसीवर तक सिग्नल पहुंचाती है। जिससे बिजली कंपनियां दफ्तर से मीटर की रीडिंग और निगरानी कर सकती हैं। ऐसा होने पर मीटर रीडिंग के लिए कर्मचारी भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही रीडिंग लिखने में होने वाली गफलत से भी निजात मिल जाएगी। मीटर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जानकारी भी हाथों हाथ मिल सकेगी। 4. स्क्रीन पर दिखेगी खपत मीटर की स्क्रीन पर उपभोक्ता को मौजूदा बिजली, शेष बिल और खपत के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उपभोक्ता इसमें प्रीपेड भुगतान कर सकेंगे। यानी जितना भुगतान किया जाएगा, उतनी ही बिजली मिलेगी। मोबाइल कंपनियों की तरह इनमें भी पैकेज होंगे। बिजली लोड बढ़ने पर मीटर में अलार्म बजेगा। इससे उपभोक्ता को तुरंत जानकारी मिल जाएगी और खपत कम कर सकेगा।

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